विशिष्ट पदमा पुग्दैमा राज्यलाई दुहिरनुपर्छ भन्ने छैन । बरु सकिन्छ भने दिए हुन्छ । किनकि, हामी गरिब छौं । http://bit.ly/28Y8cPM

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भाडाबाट हटाइदिन घरधनीले अदालत गुहारेका छन्। यादव कार्यकाल सकिएपछि आफ्नै घरटोलमा भाडामा बसेका छन्। सरकारले त्यसको भाडा तिरिदिएको छैन। तिर्न कानुन पनि छैन। अर्कातिर पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा बस्न त आफ्नै घरमा बसेका छन्, तर राज्यले सेवा–सुविधा दिएन भनेर बिलौना गरिरहेका छन्। सरकारले गतिलो भाडाको घरमा राखिदियोस्, आफ्नो घर भाडामा लाउन पाइयोस्, गाडी, चालक, केही कर्मचारी र सुसारेहरू उपलब्ध गराओस् भन्ने उनको पनि चाहना छ।

हो, उनीहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि राज्यलाई हेर्नुपर्छ। राज्यसँग माग्नु अधिकार हो। राज्यलाई दिनु कर्तव्य। कर्तव्यभन्दा अधिकार ठूलो ठान्नु नागरिक धर्म होइन। आफूसँग हुँदाहुँदै देशबाट पनि लिन चाहने त पुराना राजा–महाराजाहरू हुन्। जनताका सन्तान राज्यबाट आस गर्दैनन्। त्यसैले शासन व्यवस्था बदल्न जनताले लामो संघर्ष गरेका हुन्। त्यो पूर्वविशिष्टहरूले बुझ्नुपर्छ। राज्यले कानुन बनाएर व्यवस्थित नगरुन्जेल धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। यससम्बन्धी कानुन ल्याउने पटक–पटक पहल भएको छ। बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला हुँदै वर्तमान केपी ओली सरकारले तेस्रो झड्का यसलाई अघि बढाएको छ। देशको अवस्थालाई ध्यान दिएर यस्ता कानुन ल्याउनु हुँदैन, अर्थात् हरेक पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा दिनु आवश्यक छैन भन्ने पनि धेरै छन्। दिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने पनि उत्तिकै छ।